बिहार सरकार के बाद केंद्र सरकार ने बुधवार को चमकी बुखार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कहा कि मेडिकल सेवाएं राज्य सरकार का विषय है, फिर भी केंद्र द्वारा राज्य सरकार की सहायता और मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। इनमें एक्सपर्ट और मेडिकल सुविधा मुहैया कराए जाने के अलावा प्रचार और प्रसार शामिल है।
बिहार सरकार ने SC में हलफनामा दाखिल कर माना कि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। राज्य सरकार ने SC को बताया कि सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत 12,206 पदों के लिए सिर्फ 5,205 डॉक्टर ही तैनात हैं। सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत क्षमता 19,155 के मुकाबले सिर्फ 5,634 नर्सें ही तैनात हैं। कोर्ट ने 24 जून को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण और साफ-सफाई को लेकर एक हफ्ते में मौजूदा स्थिति से उसे अवगत कराए। इस बीमारी के संदर्भ में राज्य सरकार ने कहा कि कुल 824 मामले सामने आएं हैं और कुल 157 मौत हुई हैं। इसमें हालांकि कहा गया कि यह नहीं पता कि मस्तिष्क ज्वर से हुई मौत के 215 मामलों में से 24 इस बीमारी से हुई हैं या नहीं। बिहार सरकार ने कहा कि राज्य में डॉक्टरों और नर्सों के क्रमश: 57 और 71 फीसद पद खाली हैं।
बिहार सरकार के बाद केंद्र ने AES को लेकर SC में दाखिल किया हलफनामा
