उत्तराखंड की ऐतिहासिक चारधाम यात्रा में सुविधाओं की कमी को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार एवं बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर कमेटी को 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। साथ ही जिला पंचायत उत्तरकाशी को पक्षकार बनाने के लिए नोटिस जारी किया है। मुम्बई हाईकोर्ट के न्यायाधीश के.आर. श्रीराम पिछले महीने चारधाम की यात्रा पर यहां आए थे। उन्हें इस दौरान तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने चारधाम यात्रा में यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एक पत्र लिखा। हाईकोर्ट ने इसी पत्र का संज्ञान लेते हुए मामले में जनहित याचिका दायर कर ली।
हाईकोर्ट को भेजे पत्र में उन्होंने कहा कि विगत 22 मई से 02 जून के बीच उन्हें एवं उनके परिवार को चारधाम यात्रा करने का सौभाग्य मिला। इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि यात्रियों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। यमुनोत्री में रास्ते खराब हैं। घोड़े, खच्चर और डोली वाले यात्रियों की परवाह नहीं करते हैं। फिसलन भरा रास्ता है। पूरे रास्ते में पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की कमी देखने को मिली है। रास्ते में न तो बिजली है और न ही मोबाइल नेटवर्क है। लंबी यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के आराम के लिए कोई व्यवस्था तक नहीं है। केदारनाथ हवाई सफर के दौरान यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। यात्रियों के बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है। बुजुर्ग यात्रियों को धूप में घंटों इंतजार करना पड़ता है।
सरकार को इन सुविधाओं में तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में पहली सुनवाई हुई। बद्री-केदारनाथ मंदिर कमेटी के अधिवक्ता रवि बाबुलकर ने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार एवं बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर कमेटी को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही उत्तरकाशी की जिला पंचायत को पक्षकार बनाने के लिए नोटिस जारी किया है।
चारधाम यात्रा में सुविधाओं की कमी, उत्तराखंड HC ने सरकार से मांगा जवाब
