चमकी बुखार से बच्चों की मौत पर सुप्रीम ने केंद्र, बिहार और यूपी सरकार से ७ दिन में मांगा जवाब

बिहार में चमकी बुखार (अक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम) से बच्चों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई । सर्वोच्च अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से बच्चों की मौत पर जवाब मांगा । सुप्रीम कोर्ट ने बुखार की रोकथाम के लिए किए उपाय और संबंधित कार्यक्रमों के बारे में राज्य सरकार को ७ दिन के अंदर हलफनामा दायर कर जवाब देने का भी निर्देश दिया । मनोहर प्रताप और सनप्रीत सिंह अजमानी की ओर से दाखिल याचिका में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई । याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि सरकारी सिस्टम इस बुखार का सामना करने में पूरी तरह से फेल रहा है । सुप्रीम कोर्ट ने इन्सेफलाइटिस से मौतों पर बिहार, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को ७ दिनों की समय सीमा में अपना जवाब हलफनामा दायर कर दाखिल करने का निर्देश दिया । कोर्ट ने राज्यों और केंद्र सरकार को अक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए दी जा रही मेडिकल सुविधाएं, अस्पतालों की व्यवस्था, पोषण और साफ-सफाई पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया । याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चमकी बुखार से होनेवाली मौत को रोकने में सरकारी तंत्र पूरी तरह से विफल रहा है । याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से तत्काल मेडिकल बोर्ड गठन करने की भी मांग की । हालांकि, कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को ७ दिन की समय सीमा में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है । सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की मौत को गंभीर मामला मानते हुए सख्त टिप्पणी की । कोर्ट ने कहा, बच्चों की मौत का यह सिलसिला यूं ही जारी नहीं रहने दिया जा सकता । सरकारों को इस बारे में हमें जवाब देना ही होगा । बीमारी की रोकथाम के लिए क्या प्रयास हुए और कौन से सुरक्षा कदम उठाए गए हैं यह हलफनामा दायर कर हमें केंद्र, बिहार और राज्य सरकार बताए । सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार बुखार की रोकथाम के लिए दवाइयों की उपलब्धता पर भी अपना जवाब दाखिल करे । बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में अब तक चमकी बुखार से १३० से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है । ज्यादातर बच्चे बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं ।