३५ हजार फर्जी कंपनी ने डिपॉजिट किए १७ हजार करोड़

दो साल या उससे अधिक समय से निष्क्रिय रहने वाली २.२४ लाख कंपनियों को बंद कर दिया गया है । कॉपोरेट कार्य मंत्रालय ने रविवार को इसकी जानकारी दी । बंद की गई २.२४ लाख कंपनियों में से कई कंपनियां संभावित फर्जी कंपनियां थी । सरकार ने इन कंपनियों को ५६ बैंको से मिली जानकारी के आधार पर बंद किया है । बैंको ने ३५ हजार कंपनियों और ५८ हजार बैंक खातों की जानकारी मंत्रालय को दी थी । इन कंपनियों के खिलाफ हुई शुरुआती जांच में यह सामने आया कि पिछले साल हुई नोटबंदी बाद इन ३५ हजार कंपनियों ने १७ हजार करोड़ रुपये बैंको में जमा कराए, जिसे बाद में निकाल लिया गया । मंत्रालय की और से जारी की गई जानकारी में बताया गया कि एक कंपनी के २१३४ बैक खातो के बारे में पता चला वहीं, एक निगेटिव ओपनिंग बैलेंस वाली एक कंपनी ने नोटबंदी के बाद २४८४ करोड़ रुपये बैंको में जमा किए और बाद में निकाल लिए । सरकार ने बताया कि ऐसी कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है । ऐसी कंपनियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए है और सरकार की अनुमति के बिना ये कंपनियां अपने ऐसेट्‌स को बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकती हैं । राज्य सरकारों को भी ऐसे ट्रांजैक्शंस के रजिस्ट्रेशन ब्लोक करने की सलाह केंद्र सरकार की और से दी गई है । कोपोरेंट कार्य मंत्रालय ने पिछले तीन वित्तीय वर्षो से वित्तीय विवरण न भरने वाले ३.०९ लाख कंपनी बोर्ड डायरेक्टर्स को अयोग्य घोषित कर दिया है । कंपनीज ऐक्ट, २०१३ के तहत वित्तीय विवरण भरना अनिवार्य है । शुरुआती जांच में यह सामने आया कि अयोग्य घोषित किए गए डायरेक्टर्स में से ३००० डायरेक्टर्स २० से ज्यादा कंपनियों बोर्ड डायरेक्टर थे जो कानुनी सीमा से ज्यादा है ।