राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों में वेतन में वृद्धि

राज्य के उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल ने बताया है कि, राज्य सरकार ने फीक्स वेतन से डयुटी कर रहे कर्मचारियों के वेतन में बारबार वृद्धि की गई है और अंतिम में सातवें वेतन आयोग के प्रथम स्केल स्तर के अनुसार फीक्स वेतन के कर्मचारियों को वेतन का लाभ देने का निर्णय किया गया था इसे कर्मचारियों द्वारा स्वागत किया गया है, अब जिला शिक्षा समिति, नगर शिक्षा समिति में डयुटी कर रहे २१,३०० से ज्यादा विद्यासहायकों को अभी फीक्स वेतन के स्तर पर ११,५०० रुपये का वेतन चुकाया जाता है । इसमें करीब दोगुना वृद्धि करने का राज्य सरकार ने निर्णय किया है । अब यह विधासहायकों को १९,९५० रुपये का वेतन चुकाये जायेंगे ।उन्होंने आगे बताया कि, प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में काम करते विद्यासहायकों के मंडलों द्वारा यह वृद्धि करने के लिए पेशकश हुई थी जिसे ध्यान में लेकर मुख्यमंत्री विजय रुपाणी, वित्तमंत्री और शिक्षामंत्री द्वारा यह महत्व का निर्णय किया गया है । यह निर्णय का लाभ राज्य के करीब २१,३६३ से ज्यादा विद्यासहायकों को मिलेगा । जिसकी वजह से राज्य सरकार को करीब वार्षिक २०५.०० करोड़ रुपये का बोझ उठाना पड़ेगा । वेतन वृद्धि का यह निर्णय ०१.०२.२०१७ से लागू किया जाएगा । राज्य सरकार हस्तक के गुजरात पानी आपूर्ति और गटर व्यवस्था बोर्ड तथा जलसंपत्ति विकास निगम के कुल ४४३१ कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का राज्य सरकार ने निर्णय किया है, जिसके बोर्ड-निगम पर करीब कुल २७.१८ करोड़ रुपये का बोझ उठाना पड़ेगा । बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराती बिजली उत्पादन करती विभिन्न कंपनियों के अधिकारियों, कर्मचारियों और इंजीनियरों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का राज्य सरकार ने महत्व का निर्णय किया है, जिसका लाभ करीब ४८,००० से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा । उपमुख्यमंत्री ने बताया है कि, गुजरात के विकास में और नागरिकों को सुविधा के लिए लगातार सेवा उपलब्ध कराती बिजली कंपनियों के यूनियनों द्वारा मुख्यमंत्री विजय रुपाणी, वित्तमंत्री नीतिन पटेल और ऊर्जामंत्री चीमन सापरिया को बारबार पेशकश की गई थी इसे ध्यान में लेकर मुख्यमंत्री ने बुधवार को अपने जन्मदिवस पर यह महत्व का निर्णय किया गया है ।