किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए शुरू की गई पी.एम. किसान सम्मान निधि योजना बुरी तरह अटक गई है। सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक इस योजना के लिए 7.45 करोड़ किसानों की पहचान की जा चुकी है लेकिन तीसरी किस्त देने से पहले इनका सत्यापन नहीं हो पा रहा। ऐसे में सिर्फ 1.74 करोड़ किसानों को ही ताजा किस्त मिल सकी है। कुल 5.7 करोड़ यानी हर 4 में से 4 किसान सरकारी मदद से वंचित हैं।
लोकसभा चुनाव से पहले शुरू की गई योजना तहत पहली किस्त में 6.78 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए पहुंचे लेकिन दूसरी किस्त में यह संख्या घटकर 5.19 करोड़ हो गई। इस बार आधार की अनिवार्यता कर दिए जाने के बाद तो लाभार्थी किसान जैसे पूरी तरह गायब हो गए हैं। तीसरी किस्त तक लाभार्थी किसानों की संख्या 5.7 करोड़ कम हो गई है। शुरूआत में 2 हैक्टेयर तक की भूमि वाले किसानों को ही इस योजना में शामिल किया गया था लेकिन दोबारा मोदी सरकार बनने के बाद सभी किसानों को योजना में शामिल कर लिया गया। इसके तहत किसानों को साल में 3 किस्तों में 6000 रुपए देना प्रस्तावित हैं।
पहली 2 किस्तें देने के बाद सभी लाभाॢथयों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। आधार के जोड़े जाने की प्रक्रिया भी काफी दुरूह बना दी गई है। इसमें सरकारी तंत्र बहुत ढिलाई भी कर रहा है। मध्य प्रदेश के आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। यहां कुल 41.02 लाख किसान लाभार्थी के रूप में दर्ज किए गए थे। इनमें से 34.31 लाख किसानों को पहली किस्त जारी हुई। दूसरी किस्त में यह संख्या घटकर 12.23 लाख हो गई। तीसरी किस्त में अब तक महज 26 किसानों को ही यह रकम जारी हो पाई है यानी कि राज्य में सरकारी सूची में से भी 99.99 प्रतिशत किसान तलाशे नहीं जा सके हैं।
PM किसान सम्मान निधि : लाभार्थियों को नहीं मिल रही रकम
