टैलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश के टैलीकॉम सैक्टर में आर्थिक संकट की बात मानते हुए सैक्टर को जल्द ही इस संकट से उबारने के लिए उठाए जाने वाले सरकारी कदमों का ऐलान कर दिया है। सरकार इस मामले में दो बड़े काम करने जा रही है। सबसे पहले इंडस्ट्री में चल रहे संकट को समझने के लिए टैलीकॉम मंत्री कम्पनियों के साथ बैठक करेंगे, इसके अलावा उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है जो इस सैक्टर को चलाने में आ रही सरकारी बाधाओं को दूर करने के लिए काम करेगी। यह कमेटी अगले 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी।
कमेटी स्पैक्ट्रम यूजेज चार्जेस (एसयूसी) के अलावा सरकारी फीसों, यूनिवर्सल सॢवस लेवी के अलावा ट्राई द्वारा इस सैक्टर के लिए दी गई सिफारिशों का भी अध्ययन करेगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार इस सैक्टर में चल रहे आर्थिक संकट को समझती है और इसके समाधान के लिए सरकारी स्तर पर तुरंत प्रयास किए जाएंगे। इस मकसद के लिए टैलीकॉम सचिव अरुणा सुंदराजन के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया जा रहा है। यह कमेटी इस सैक्टर से जुड़े तमाम पक्षों से बात करके रिपोर्ट तैयार करेगी। उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार इस सैक्टर में सुधार के लिए कदम उठाएगी।
रवि शंकर प्रसाद ने साथ ही कहा कि सरकार जल्द ही टैलीकॉम सैक्टर की सरकारी कम्पनी बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. की स्थिति में सुधार के लिए भी संजीदा है और जल्द ही इस दिशा में कैबिनेट नोट पेश किया जाएगा। इस पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दोनों सरकारी कम्पनियों के कर्मचारियों को अपील की कि वे प्रतिस्पर्धा के इस दौर में प्रोफैशनल अप्रोच के साथ काम करें। रवि शंकर प्रसाद ने इन दोनों कम्पनियों को अतिरिक्त स्पैक्ट्रम दिए जाने का भी संकेत दिया हालांकि चीनी कम्पनी हुआवेई को लेकर पूछे गए सवाल को वह टाल गए। उन्होंने कहा कि उनकीसरकार के कार्यकाल में मंत्रालय को 5जी को लांच करने का सौभाग्य मिल रहा है और वह इसको लेकर उत्साहित है।
आर्थिक संकट से गुजर रही टैलीकॉम इंडस्ट्री के लिए योजना तैयार करने में जुटी सरकार
