प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के टोप ब्युरोक्रेट्स से कहा है कि उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागु करने में मदद करनी होगी क्योकि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसका बोझ अकेले नही उठा सकती । जीएसटी को १ जुलाई से लागु किया जाना है । मोदी ने सोमवार को सभी सेक्रेटरीज के साथ दो घंटे की मीटींग में कहा कि जीएसटी को लागु करने का पुरा बोझ अकेले फाइनैस मिनिस्ट्री के कंधो पर नहीं डाला जा सकता । मीटिंग में मौजुद रहे एक सेक्रेटरी ने बताया, प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए कई कंधो की जरुरत है और जीएसटी को लागु करने का काम उन सभी मिनिस्ट्रीज को करना चाहिए जिनका जीएसटी के साथ संबंध है । सभी सेक्रेटरीज को जीएसटी लागु करने में अग्रणी भूमिका निभानी होगी । एक टीम के तौर पर काम करने के लक्ष्य के लिए सभी मिनिस्ट्रीज से एक वरिष्ठ अधिकारी या मिनिस्ट्रीज के इकनोमिक अडवाइजर की अध्यक्षता में एक जीएसटी फैसिलिटेशन सेल बनाने के लिए कहा गया है । एक अधिकारी ने बताया, प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मिनिस्ट्री से जीएसटी को लेकर प्रश्नो या स्पष्टीकरणो का उत्तर देने के लिए एक वेबसाइट या विशेष सेक्टर के लिए कोल सेंटर बनाने को कहा है, जिससे जीएसटी को राष्ट्रीय स्तर पर सफल बनाया जा सके । उनका कहना था कि इसमें करोेडो ट्रांजैक्शंस शामिल होगे और इस वजह से अगर जरुरत हो तो ओफिस के समय के बाद रात में भी इससे जुडे पश्न का उत्तर देने की कोशिश की जानी चाहिए । कैबिनेट सेक्रेटरी पीके सिन्हा ने भी सेक्रेटरीज को अलग से पत्र लिखकर जीएसटी के लिए सभी संभव मदद करने को कहा है । पत्र में बताया गया है कि प्रत्येक मिनिस्ट्री में बनाया जाने वाला जीएसटी फैसिलिटेशन सेल इंडस्ट्री के साथ बातचीत करेगा । सिन्हा के मुताबिक, जीएसटी को आसानी और सफलता से लागु करने के लिए सरकार और उससे बाहर के सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए पर्याप्त तैयारी करना जरुरी है । डिपार्टमेंन्ट ओप रेवेन्यु केंद्र और राज्य के टैक्स नेटवर्क के लिए इंफ्रस्ट्रक्चर और कानुनी तैयारी को सुनिश्वित कर रहा है । इसके साथ ही सभी सेंक्टर्स और कारोबारो के लिए भी तैयारी करना जरुरी है ।
जीएसटी लागू कराने में मदद करें ब्यूरोक्रेट्स : पीएम मोदी
