बॉम्बे हाईकोर्ट के मराठा आरक्षण पर फैसले को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना गठबंधन को इसका फायदा मिल सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि फडणवीस यह दावा भी कर सकते हैं कि उनसे पहले कोई मुख्यमंत्री यह सफलता हासिल नहीं कर सका था।
पहले की कांग्रेस-एनसीपी और बीजेपी सरकारों से सबक लेते हुए सीएम ने ऐसा विधेयक तैयार किया जो कोर्ट में खड़ा रह सका। फडणवीस ने विधानसभा को नवंबर 2018 में SEBC ऐक्ट पास करने के लिए बधाई दी और कहा कि सरकार ने बिना ओबीसी कोटा से छेड़छाड़ किए मराठा आरक्षण दिया है।
राजनीतिक जानकार प्रकाश पवार ने कहा है कि मराठा कांग्रेस-एनसीपी के साथ खड़े रहे, अब हो सकता है वे बीजेपी-शिवसेना के पाले में चले जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि शायद यह मराठा (जातिगत) राजनीति का अंत हो। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने कहा है कि मराठा आरक्षण का फैसला असल में कांग्रेस-एनसीपी ने लिया था। उन्होंने कहा, ‘बीजेपी सरकार ने इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया। वे तब जागे जब मराठाओं ने प्रदर्शन किया।’
मराठा आरक्षण : चुनाव से पहले फडणवीस ने खुद को दिखाया बेहतर
