केंद्र सरकार ने नए साल से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है । कैबिनेट ने गुरुवार को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकार का योगदान बढ़ाकर मूल वेतन का १४ प्रतिशत कर दिया । यह फिलहाल १० प्रतिशत है । सूत्रों ने यह जानकारी दी । हालांकि कर्मचारियों का न्यूनत्तम योगदान १० प्रतिशत बना रहेगा । मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के १० प्रतिशत तक योगदान के लिए आयकर कानून की धारा ८० सी के तहत कर प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी । फिलहाल सरकार तथा कर्मचारियों का योगदान एनपीएस में १०-१० प्रतिशत है । कर्मचारियों का न्यूनत्तम योगदान १० प्रतिशत पर बना रहेगा, जबकि सरकार का योगदान १० प्रतिशत से बढ़ाकर १४ प्रतिशत किया गया है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को कुल कोष में से ६० प्रतिशत अंतिरत करने को मंजूरी दी गई जो फिलहाल ४० प्रतिशत है । सूत्रों ने कहा कि साथ ही कर्मचारियों के पास निश्चित आय उत्पादों या शेयर इक्विटी में निवेश का विकल्प होगा । उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडण के निर्णय के अनुसार यदि कर्मचारी सेवानिवृति के समय एनपीएस में जमा धन का कोई भी हिस्सा निकालने का निर्णय नहीं करता हैं और १०० प्रतिशत पेंशन योजना में हस्तांतरित करता है तो उसका पेंशन अंतिम बार प्राप्त वेतन का ५० प्रतिशत से अधिक होगा । सरकार ने राजस्थान में शुक्रवार को होने वाले चुनाव के मद्देनजर इस फैसले की घोषणा की । सुत्रों ने कहा कि सरकार को अभी नई योजना की अधिसुचना की तारीख के बारे में निर्णय करना है ।
