८ राज्य सरकारों, ७ राज्यपालों और १४ केन्द्रीय मंत्रियों ने पद्म पुरस्कारों के लिए जिन लोगों के नाम की सिफारिश की थी, उनमें किसी को भी इस साल दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की सूची में स्थान नहीं मिला है । पद्म पुरस्कार २० मार्च और २ अप्रैल को दिए जाएंगे । गृह मंत्रालय के अनुसार, साल २०१८ के पद्म पुरस्कारों के लिये राज्य सरकारों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, केन्द्रीय राज्य मंत्रियों, पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्तियाँ, अन्य व्यक्तियों और संगठनों की ओर से कुल ३५,५९५ लोगों के नाम की सिफारिश की गई थी, लेकिन इनमें से सिर्फ ८४ प्रमुख लोगों को ही इस प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान के लिए चुना गया ।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि अंतिम सूची में स्थान हासिल करने वाले ज्यादातर लोगों का चयन दस सदस्यीय चयन समिति द्वारा किया गया । समिति ने ऐसे गुमनाम नायकों को चुना, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी गरीब लोगों के लिए काम करने में बिता दी और वंचित समुदाय से संबंधित होने के बावजूद उन्होंने अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल की हालांकि चयन समिति ने तमिलनाडु, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और दिल्ली की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया । तमिलनाडु ने पद्म पुरस्कारों के लिये ६ नामों की सिफारिश की थी, जबकि हरियाणा ने ५ नामों की । वहीं जम्मू कश्मीर ने ९, कर्नाटक ने ४४, उत्तराखंड ने १५, बिहार ने ४, राजस्थान ने ४ और दिल्ली ने कुल ७ नामों की सिफारिश की थी । वहीं सात राज्यों के राज्यपालों में से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी ने ११ सिफारिश, हरियाणा के कप्तान सिंह सोलंकी ने ७, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एन एन वोहरा ने ४, उत्तर प्रदेश के राम नाईक ने १० संस्तुतियां, गुजरात के ओ पी कोहली ने २, केरल के पी सदाशिवम ने २ सिफारीश भेजी थी, लेकिन इन्हे पद्म पुरस्कारों की सूची में स्थान नहीं मिला । स्थान न मिलने वालों में पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी की सिफारिश भी शामिल है ।
सिफारिशी नामों को नहीं मिली पद्म पुरस्कार की लिस्ट में जगह
