लाइफ इंश्योरेंस कोर्पोरेशन ओफ इंडिया द्वारा रेलवे में १.५ लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना पर अब आगे बढ़ सकती है । वित्त मंत्रालय ने इसके लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है । इंश्योंरेंस रेग्युलेटर ने पहले इस योजना पर चिंता जताई थी और कहा था कि निवेश के लिए बोन्ड पर सरकार की गारंटी मांगी जानी चाहिए । एलआईसी ने दो साल पहले रेलवे के साथ मेमोरैंडम ओफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए थे । इसके मुताबिक, सरकारी कंपनी को इंडियन रेलवे फाइनैंस कोर्पोरेशन के जारी किए बोन्ड खरीदकर यह निवेश करना था । हालांकि, इससे आईआरएफसी की नेटवर्थ में एलआईसी की हिस्सेदारी २५ पर्सेंट से अधिक हो जाती, लिहाजा इंश्योरेंस रेग्युलेटर ने बोन्ड पर सरकार से गारंटी मांगी थी । उसने यह भी कहा था कि ओइल बोन्ड की तरह गजट नोटिफिकेशन जारी कर इसे स्पेशल बोन्ड का दर्जा दिया जाए । वित्त मंत्रालय ने इस मामले में आदेश जारी कर दिया है । उसने कहा है, कि आईआरएफसी का बोन्ड एक्सपोजर लिमिट से अधिक के निवेश के लिए मान्य हैं । उसने बोन्ड पर सरकार की तरफ से गारंटी ओफर नहीं की है, लेकिन यह कहा है कि ये इंश्योरेंस ऐक्ट की धारा २(३) के तहत आएंगे, जिसमें रेलवे मंत्रालय को होने वाली आमदनी में से रीपेमेंट वसूली जाएगी । रेलवे मिनिस्ट्री की आमदनी को बजट से सपोर्ट हासिल होता है । केंद्र सरकार की आमदनी से रीपेमेंट की बात एक तरह से सोवरेन गारंटी से भी अधिक है । इससे रकम को चुकाने की नीयत स्पष्ट हो जाती है । वहीं, सरकार की गारंटी में पेमेंट इसे भुनाए जाने पर ही होती है । वित्त मंत्रालय ने यह बात कही है । पिछले हफ्ते इस मामले में रेलवे, इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथोरिटी ओफ इंडिया, एलआईसी और वित्त मंत्रालय की मिटींग हुई थी । उसके बाद स्पष्टीकरण दिया गया है ।
रेलवे में एलआईसी का १.५ लाख करोड़ का निवेश होगा
