अहमदाबाद के टूटे रास्तों पर अंतरिम विजिलन्स रिपोर्ट सप्ताह बाद पेश होगा

शहर के रोड के कार्यों के भ्रष्टाचार गांधीनगर तक गंभीरता से ध्यान पर लिया गया है । टूटे हुए रोड के मामले में अभी तक प्रशासन द्वारा तीन कॉन्ट्राक्टरों को दोषी मानने के सिवाय जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध विशेष कार्यवाही नहीं की गई है । म्युनिसिपल सत्ताधीशों द्वारा विजिलन्स जांच आगे बढ़ायी गई है, लेकिन गत दिन हाईकोर्ट में यह मामले में तारीख आगे बढ़ने से अब अंतरिम अवधि का रिपोर्ट सप्ताह बाद कोर्ट में पेश होगा ।
प्रशासन द्वारा अंतरिम अवधि का विजिलन्स रिपोर्ट कमिशनर मुकेशकुमार को सौंपा गया है । गत १० सितम्बर को यह रिपोर्ट सौंपा गया है, लेकिन शहर के शासकों को अभी तक अंतरिम अवधि की रिपोर्ट नहीं आयी है । मेयर गौतम शाह द्वारा अंतरिम अवधि के रिपोर्ट की एक खुद को सौंपने की प्रशासन के समक्ष करायी गई मांग को स्वीकार नहीं किया गया है । वहीवटी प्रशासन द्वारा सत्ताधीश पार्टी को अंतरिम रिपोर्ट सौपने के मामले में आनाकानी कर रहा है । दूसरी तरफ टूटे हुए रोड का मामला विवादास्पद होने पर आगामी विधानसभा चुनाव में कॉर्पोरेटर में से विधायक बनने का प्रमोशन लेने के लिए उत्साहित कई कॉर्पोरेटर की निजी महत्वाकांक्षा मिट्टी में मिल गई है । अभी तो टूटे रोड के मामले में भाजपा में ही आमने-सामने छावणी खड़ी हो गई है । फिलहाल की टर्म के सत्ताधीश प्रशासन के पास से सख्ती काम लेने में विफल साबित होने की भावना भी म्युनिसिपल भाजपा कार्यालय में देखने को मिलती है । जानकार सूत्र बताते है कि हाल तो हाईकोर्ट में भी विजिलन्स जांच का अंतरिम अवधि की रिपोर्ट नहीं सौंपा गया है जिन शासकों को भी नहीं दिया गया है यानी कि संबंधित जोन के इंजीनियर विभाग और रोड प्रोजेक्ट विभाग के उच्च अधिकारी राहत अनुभव कर रहे है, लेकिन हाईकोर्ट में नई तारीख संदर्भ में आज खुलासा हो जाने से ज्यादा से ज्यादा ८ या १० दिन में अधिकारियों के भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ।