नीति आयोग ने वर्ष २०२४ से राष्ट्र हित में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ दो चरणों में चुनाव करवाने का समर्थन किया है । सरकारी थिंक टैंक ने हाल ही में जारी एक बयान में कहा कि भारत में सभी चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और एक साथ होने चाहिए ताकि चुनाव प्रचार के कारण शासन में कम से कम खलल पड़े । उसने कहा है, हम २०२४ में लोकसभा चुनाव से एक साथ दो चरणों में चुनाव कराने की ओर आगे बढ़ सकते हैं । इसमें अधिकतम एक बार कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल में कटौती करनी होगी या कुछ को कार्यकाल विस्तार देना होगा । रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्र हित में इसे लागू करने के लिए संविधान और इस मामले पर विशेषज्ञों, थिंक टैंक, सरकारी अधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित पक्षकारों का एक विशेष समूह गठित किया जाना चाहिए, जो इसे लागू करने से संबंधी सिफारिशें करेगा । तीन वर्ष का कार्य एजेंडा २०१७-२०१८ से २०१९-२०२० शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के अनुसार, इसमें संवैधानिक और वैधानिक संशोधनों के लिए मसौदा तैयार करना, एक साथ चुनाव कराने के लिए संभव कार्ययोजना तैयार करना, पक्षकारों के साथ बातचीत के लिए योजना बनाना और अन्य जानकारियां जुटाना शामिल होगा । नीति आयोग ने इन सिफारिशों का अध्ययन करने और इस संबंध में मार्च २०१८ की समय सीमा तय करने के लिए निर्वाचन आयोग को नोडल एजेंसी बनाया है । आयोग की सिफारिशें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दोनों ही ने लोकसभा तथा विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया है । इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर अपने भाषण में पूर्व राष्ट्रपति ने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ कराने की बात कही थी ।
लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ ही कराने का समर्थन
