ट्रंप की चेतावनी के आगे नहीं झुका तुर्की, पहुंची S-400 की पहली खेप

तुर्की ने आखिरकार दबाव के आगे घुटने नहीं टेके। तुर्की को रूस से एस-400 वायुरक्षा मिसाइल प्रणाली की पहली खेप मिल गई है। रूस ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की है।रूस की संघीय सेवा ने सैन्य तकनीकी सहयोग के लिए शुक्रवार को पुष्टि की है। उसने एस -400 मिसाइल रक्षा प्रणालियों को तुर्की में पहुंचाना शुरू कर दिया है और इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। रूसी एस -400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की पहले खेप को नाटो के सदस्य तुर्की को दिया गया, तुर्की रक्षा मंत्रालय ने कहा, अमेरिका के साथ तनाव को बढ़ाने के लिए एक विकास सेट है जिसने इस सौदे पर प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। एस-400 की पहली खेप अंकारा के बाहर मुर्तित सैन्य हवाई क्षेत्र में पहुंची। 
अंकारा के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। अमेरिका ने तुर्की को यह रक्षा समझौते करने पर धमकी दी थी। अमेरिका ने तुर्की से कहा था कि अगर वह रूसी एस -400 सतह से हवा में मिसाइल रक्षा प्रणालियों की खरीद को अंतिम रूप देगा तो वह ‘बहुत वास्तविक और बहुत ही नकारात्मक परिणामों’ का सामना करने के लिए तैयार रहे। लेकिन तुर्की, अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुका और आज एस-400 वायुरक्षा मिसाइल प्रणाली की पहली खेप उसे प्राप्त हो गई। अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा, हमने कहा है कि एस-400 क्षमता प्रणाली, उस के अधिग्रहण से अमेरिका और नाटो के तुर्की के साथ रक्षा संबंधों के गंभीर परिणाम होंगे। हम स्पष्ट रूप से उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं और इस अधिग्रहण पर हमारी चिंताओं के बारे में संलग्न करना जारी रखा है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत वास्तविक और बहुत नकारात्मक परिणाम होंगे।
तुर्की ने एस -400 शिपमेंट को रद्द करने के बजाय अमेरिकी पैट्रियट बैटरी खरीदने के लिए अमेरिकी अल्टीमेटम को बार-बार खारिज कर दिया। दिसंबर 2017 में रूस और तुर्की ने S-400 वायु रक्षा प्रणालियों की डिलीवरी के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तब से, संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो ने सुरक्षा चिंताओं और नाटो वायु रक्षा प्रणालियों के साथ असंगति का हवाला देते हुए तुर्की के कदम की आलोचना की है। वाशिंगटन ने पहले एस-400 के अपने नियोजित अधिग्रहण के लिए प्रतिबंधों के साथ तुर्की को धमकी दी थी और बार-बार कहा कि इससे तुर्की को एफ-35 विमानों की बिक्री में देरी हो सकती है या रद्द हो सकती है। तुर्की उन सात राज्यों में से एक है जो एफ -35 कार्यक्रम में भाग लेते हैं।