देश के ७ लोकसभा सांसदों और राज्य के२ ९८ विधायकों की३ संपत्तियां आयकर विभाग के रडार पर हैं ।केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि दो चुनावों के बीच इन जनप्रतिनिधियों की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई हैं । दरअसल लखनऊ के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि २६ लोकसभा सांसदों, ११ राज्यसभा सांसद और २५७ विधायकों के चुनावी हलफनामें को देखने पर दो चुनावों के बीच उनकी संपत्तियों मंे बेतहाशा बढ़ोतरी का पता चलता है । इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीडीटी से जवाब मांगा था । ऐसे में सीबीडीटी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में बताया कि इन आरोपों पर आयकर ने जांच की, जिसमें पता चला कि २६ लोकसभा सांसदों में से ७ तथा ९८ विधायकों की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई हैं ।
आयकर के रडार पर ७ सांसदों और ९८ विधायकों की संपत्ति
