इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावे देने के लिए मोदी सरकार ने ई-व्हीकल पर जीएसटी दर घटी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दर 12 फीसदी से घटा कर 5 फीसदी करने का ऐलान किया है। इसी के साथ ही ई-वाहन खरीद पर आयकर छूट की भी घोषणा की गई। बता दें कि कुछ दिन पहले नीति आयोग ने भी वाहन कंपनियों ने कहा था कि वे एक निश्चित समय सीमा में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं। वित्त मंत्री ने सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए सस्से और ईको-फ्रैंडली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एफएएमई 2 योजना का उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को तेजी से अपनाया जाए। इसके लिए सही प्रोत्साहन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जाएगा। भारत सरकार की फेम-2 स्कीम 1 अप्रैल 2019 से देश में लागू हुई। इसके तहत 10,000 करोड़ रुपए को तीन सालों में सब्सिडी के रुप में दी जाएगी। इसमें इलेक्ट्रिक कार, हाइब्रिड कार, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और ई-रिक्शा शामिल हैं। फेम-2 स्कीम के तहत 15 लाख तक की कीमत वाली 35,000 इलेक्ट्रिक कारों पर 1.5 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन (सब्सिडी) राशि दी जाएगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ेगी रफ्तार, खरीद पर मिलेगी भारी छूट
