भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दी है। इससे पहले बृहस्पतिवार को ब्रिटेन की एक अदालत ने नीरव मोदी की न्यायिक हिरासत की अवधि 27 जून तक के लिए बढ़ा दी थी। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ कर्ज में 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी तथा मनी लांड्रिंग मामले में भारतीय कानून के हवाले किए जाने की भारतीय एजेंसियों की अर्जी को ब्रिटेन की अदालत में चुनौती दे रहा है। लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेटी अदालत में इसी महीने पिछली सुनवाई के दौरान चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा आर्बुथनोट ने 48 वर्षीय मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद से वह दक्षिण-पश्चिम लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में है। जमानत पर निकलने का यह उसका तीसरा प्रयास था। उसे मामले में सुनवाई व्यवस्था के सिलसिले में मजिस्ट्रेट आर्बुथनोट के समक्ष पेश किया गया। न्यायाधीश ने उसे 27 जून तक के लिएएरिमांड में भेज दिया। न्यायाधीश ने भारत सरकार से 14 दिन के भीतर यह सूचना देने को कहा है कि उसे किस जेल में रखा जाएगा। मोदी को लंदन पुलिस ने प्रत्यर्पण वारंट पर लंदन के मेट्रो बैंक से गिरफ्तार किया था। वह उस समय 19 मार्च को एक नया बैंक खाता खोलने का प्रयास कर रहा था। तब से वह जेल में है। इससे पहले, मामले में सुनवाई के दौरान अदालत को यह बताया गया कि साजिश कर पीएनबी के साथ गारंटी पत्रों के जरिए धोखाधड़ी के मामले में मोदी मुख्य लाभार्थी था। बाद में उसने अपराध के जरिए कमाई गई राशि की मनी लांड्रिंग की।
नीरव मोदी ने जमानत के लिए ब्रिटेन के हाई कोर्ट में दायर की याचिका
