राजस्थान,(G.N.S)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में वर्तमान सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट : 2019-2020 पेश किया। गहलोत सरकार ने इस बजट में खासकर किसान, गरीब, बेरोजगार, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, महिला शक्तिकरण, उद्योग, व्यापारी सहित सभी वर्गों का ध्यान रखने का प्रयास किया है। अशोक गहलोत ने बजट में किसानों के लिए कई योजना कर उनका खास ध्यान रखा है।
इस राज्य बजट घोषणा में उदयपुर के लिए विशेषकर कोई बहुत ज्यादा खास घोषणा नहीं है। यह बजट इस बात की ओर भी इशारा करता है कि सरकार इस बात को नहीं भूली है कि विधानसभा चुनाव के समय पूरे राज्य में सरकार को सबसे खराब परिणाम उदयपुर से ही मिले थे।
जानिए बजट के मुख्य अंश : किसको क्या मिला
उदयपुर संभाग को — :
: उदयपुर शहर की ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए समग्र डीपीआर बनाकर इस वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ के कार्य शुरू होंगे।
: राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के तहत उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ सहित 13 जिलों में 262 करोड़ 40 लाख रूपए के जीर्णोद्धार कार्य किए जाएंगे।
: रीको मेवाड़ में एक मात्र राजसमंद सहित राज्य के अन्य 10 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करेगा।
: अवैज्ञानिक और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खनन होने से श्रमिक सिलिकोसिस जैसी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। इसके समाधान के लिए सिलिकोसिस नीति बनाकर श्रमिक कल्याण सुनिष्चित किया जाएगा और खनन मालिकों को खनन के उचित प्रबंध के लिए पाबंद किया जाएगा। गौरतलब है कि सिलिकोसिस उदयपुर की बड़ी समस्या है।
: जनजाति छात्र-छात्राओं के लिए उदयपुर और सागवाड़ा में उत्कृष्ट कोचिंग सेंटर खुलेंगे।
: बेणेश्वर धाम पर हाईलेवल पुल बनाने के लिए 1 करोड़ की डीपीआर बनेगी।
: विरासत के सार संभाल और संरक्षण के लिए तीन वर्षीय कार्ययोजना में अन्य किलों सहित उदयपुर के सज्जनगढ़ फोर्ट को भी शामिल किया गया है।
किसान :
1 हजार करोड़ रूपए का कृषक कल्याण कोश बनेगा, इसका किसानों को उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने में उपयोग होगा।
: किसानों को कुमकुम योजना के तहत सोलर पंप सेट उपलब्ध करवाएं जाएंगे।
: भंडारण के लिए 700 से अधिक जीएसएस व गोदाम बनेंगे।
: डामर सड़कों से वंचित 500 से अधिक आबादी वाले 1 हजार गांवों को 1 हजार करोड़ के बजट से सड़कों से जोड़ेंगे।
: सौर उर्जा व पवन उर्जा नीति लाएंगे।
: 1426 मेगावाट क्षमता के पवन उर्जा और 4885 मेगावाट क्षमता के सौर उर्जा की स्थापना होगी।
: पेयजल के बेहतर प्रबंधन के लिए 8445 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।
: पेयजल में फ्लोराइड की समस्या वाले 1250 गांवों में सौर उर्जा चलित डीफ्लोरिडेशन यूनिट लगायी जाएंगी।
: राजस्थान में बजरी की किल्लत को खत्म करने के लिए मैनुफेक्चर्ड सैंड एम-सैंड नीति लाएंगे और एम सैंड को बढ़ावा देंगे।
: सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मंत्रियों का समूह बनाया जाएगा, यह सुझाव देगा कि किस तरह से सड़क दुर्घटनाएं और इसमें होने वाले मृत्यु दर को रोका जा सके।
: आवासन मंडल के मकानों की नीलामी में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
: जयपुर मेट्रो चरण बी का काम जल्द होगा।
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
: गलियों में तत्काल चिकित्सा सुविधा के लिए गली-मौहल्लों में जनता क्लीनिक खोले जाएंगे। यहां निशुल्क दवाएं उपलब्ध होंगी। यह क्लीनिक दानदाताओं द्वारा उपलब्ध करवाए भवनों में ही खोले जाएंगे।
: निशुल्क दवा योजना के तहत किडनी, हार्ट, कैंसर जैसी गंभीर रोगों की दवाओं सहित 104 प्रकार की नयी दवाएं शामिल की गयी हैं। वहीं निषुल्क जांच योजना में जांचों की संख्या 70 से 90 की गयी है।
: नवजात बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबीकिट मिलेगा।
शिक्षा, रोजगार, अन्य
: जयपुर में 50 करोड़ की लागत से महात्मा गांधी संस्थान की स्थापना होगी।
: नए स्कूल खोले जाएगें।
: जनजाति छात्र-छात्राओं के लिए उदयपुर और सागवाड़ा में उत्कृष्ट कोचिंग सेंटर खुलेंगे।
: स्कूलों में छात्राओं के लिए शारीरिक आत्मरक्षा का प्रषिक्षण अनिर्वाय होगा।
: रोजगार की दिशा में सरकार विभिन्न विभागों में 75 हजार पदों पर इस वर्ष भर्तियां करेंगी।
: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 7500, मिनीआंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 4500 से बढ़ाकर 5750 और सहायिकाओं का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 4250 रूपए किया गया है।
: खेल : एशियन गेम्स, नेशनल गेम्स की तर्ज पर राज्य खेल स्टेट गेम्स होंगे।
: भक्ति : वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत नेपाल में पशुपतिनाथ के दर्शन भी हो सकेंगे। बीपीएल कार्डधारियों को देवस्थान की धर्मशालाओं में निशुल्क ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध होगी।
: पुलिस-गृह : हर थाने में सीसीटीवी लगेंगे और परिवादी के लिए स्वागत कक्ष होगा।
: राज्य पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) में दो स्पेशलाइज्ड यूनिट होंगी। एक सीरियस फ्रॉड इनवेस्टिगेशन यूनिट होगी और दूसरी साइबर क्राइम इनवेस्टिगेशन यूनिट होगी।
: सैनिक सम्मान : शौर्य पदक विजेता या शहीद के आश्रितों को 1 अगस्त 2019 से 25 बीघा जमीन या 25 लाख रूपए दिए जाएंगे।
: शहीद के आश्रितों के पक्ष में सरकार, निजी संस्थान या व्यक्ति द्वारा आवंटित आवासीय भूखंड या भवन के दस्तावेज पर स्टांप ड्यूटी या पंजीयन शुल्क की पूर्णत छूट होगी।
: प्रत्येक कलेक्टर के अधीन 1 करोड़ की मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधी होगी।
