नए कृषि कानूनों के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने किसानों से खरीफ फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बंपर खरीद की है। सरकार 16 जनवरी 2021 तक पिछले साल के मुकाबले 25.25 फीसदी ज्यादा यानी 564.17 लाख टन धान की एमएसपी पर खरीद कर चुकी है। इसके एवज में किसानों को 1,06,516.31 करोड़ रुपए का फायदा मिल चुका है। बता दें कि खरीफ विपणन सत्र (KMS) अक्टूबर से शुरू होता है।
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) ने पिछले साल की समान अवधि में किसानों से एमएसपी पर 450.42 लाख टन धान की खरीद ही की थी। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस साल 79.24 लाख किसानों को पहले ही सरकारी खरीद से सीधा फायदा मिल चुका है। साथ ही कहा गया कि मौजूदा खरीफ विपणन सत्र 2020-21 में सरकार ने एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से खरीफ फसलों की खरीद करना जारी रखा है।
खरीफ फसलों की एमएसपी पर की गई धान की कुल 564.17 लाख टन खरीदारी में से 202.77 लाख टन धान सिर्फ पंजाब से खरीदा गया है। बता दें कि लंबे समय से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। वे केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे किसान चाहते हैं कि सरकार तीनों नए कृषि कानूनों को खारिज करे। साथ ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी दे। वहीं, केंद्र सरकार का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की सरकारी खरीदारी की व्यवस्था जय की तस बनी रहेगी।
MSP पर सरकार ने खरीदा 564 लाख टन धान
