अमेरिकी नियामकों ने फेसबुक पर सोशल नेटवर्क की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा खामियों के लिए 5 अरब डॉलर (करीब 34 हजार करोड़ रुपए) का जुर्माना तय किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी व्यापार मामलों को देखने वाले फेडरल ट्रेड कमीशन (एफटीसी) ने मार्च 2018 में फेसबुक पर लगे कथित डेटा लीक के आरोपों की जांच शुरू की थी। इसमें कंपनी को यूजर्स की निजता और सुरक्षा में चूक का दोषी पाया गया। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, फेसबुक पर 2018 में ब्रिटिश कंसल्टेंसी फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका को अपने करोड़ों यूजर्स का डेटा देने का आरोप लगा था। इसके बाद से ही उसकी डेटा प्राइवेसी और यूजर सिक्योरिटी के मुद्दे पर सवाल उठने लगे थे।
मार्क जुकरबर्ग को इस मामले में अमेरिकी संसद के सामने पेश भी होना पड़ा था। एफटीसी ने इसके बाद ही फेसबुक पर लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी थी। फेसबुक ने अपने खिलाफ जांच शुरू होने के बाद ही कानूनी समझौते के लिए 3 से 5 अरब डॉलर चुकाने की बात कही थी। एफटीसी ने भी मामले की जांच खत्म करने के लिए इन्हीं शर्तों पर कंपनी पर जुर्माना लगाया है। हालांकि इस पर अभी अमेरिकी न्याय विभाग की मुहर लगना बाकी है। कमीशन की तरफ से फेसबुक पर लगाया गया जुर्माना किसी टेक कंपनी पर लगी अब तक की सबसे बड़ी पेनाल्टी है। हालांकि, यह फेसबुक के 2018 के रेवेन्यू का महज 9% ही है।
एफटीसी ने 2012 में गूगल पर निजता के एक मामले में 2.25 करोड़ डॉलर (करीब 154 करोड़ रुपए) का जुर्माना लगाया था। फेसबुक ने पिछले साल मार्च में ब्रिटिश कंसल्टेंसी फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका को 8.7 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक होने की बात मानी थी। कैंब्रिज एनालिटिका ने इन सूचनाओं का इस्तेमाल 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान किया था। एफटीसी के अलावा अमेरिकी रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी इसकी जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने यूजर्स का जितना डेटा दूसरी कंपनियों को देने की बात स्वीकार की थी, वास्तव में वह उससे कहीं ज्यादा सूचनाएं उन्हें दे रही थी।
डाटा लीक मामला : फेसबुक पर लग सकता है 34 हजार करोड़ का जुर्माना
