मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने देश में ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है. अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक (चार महीने) के लिए चलने वाली इस योजना पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. ये परियोजना दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए है. देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और मैन्युफेक्चरिंग कार्यक्रम का दूसरा चरण (फेम-2) 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो रहा है. हैवी इंडस्ट्री के मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने ई-व्हीकल संवर्द्धन योजना 2024 (ईएम पीएस 2024) की घोषणा करते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार देश में ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है.
3 लाख लोगों को मिलेगी सब्सिडी
योजना के तहत प्रति दोपहिया वाहन के लिए 10,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी. इसका उद्देश्य लगभग 3.3 लाख दोपहिया वाहनों को सहायता प्रदान करना है. छोटे तिपहिया वाहनों (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) की खरीद के लिए 25,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी. ऐसे 41,000 से अधिक वाहनों को शामिल किया जाएगा. बड़ा तिपहिया वाहन खरीदने पर 50,000 रुपए की वित्तीय मदद दी जाएगी. फेम-2 के तहत सब्सिडी 31 मार्च, 2024 तक या धन उपलब्ध होने तक बेचे जाने वाले ई-वाहनों के लिए पात्र होगी.
ये है डील
इससे पहले भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) और IIT रुड़की ने इनोवेशन को प्रोत्साहित करने और ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्र को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मिलकर काम करने के लिए एक डील साइन की है. मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए कुल 19.87 करोड़ रुपए के अनुदान और इंडस्ट्री में भागीदारों के अतिरिक्त 4.78 करोड़ रुपए के योगदान के साथ कुल परियोजना लागत 24.66 करोड़ रुपए है.
ऐसे मिलता फायदा
बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए पहले फेम 1 स्कीम शुरू की शुरुआत की थी, जिसे बाद में फेम 2 स्कीम के नाम से आगे बढ़ाया गया. इस स्कीम में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर वाहन खरीदने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है. आपको बता दें इस सब्सिडी का सीधा फायदा वाहन खरीदार को मिलता है.
