सरकार ने टेलीकॉम कलपुर्जों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 12000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम (प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव) का ऐलान किया है। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि टेलीकॉम उपकरणों के लिए यह PLI स्कीम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जल्द ही लैपटॉप और आईपैड जैसे आईटी प्रोडक्टों के लोकल मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक योजना की घोषणा करेगी।
आज यूनियन कैबिनेट नें देश में टेलिकॉम और नेटवर्क उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि सरकार को उम्मीद है कि टेलीकॉम सेक्टर में यह स्कीम लागू होने से अगले 5 वर्षों में इस सेक्टर में 2,44,200 करोड़ रुपए का उत्पादन होगा और देश से 1,95,360 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो सकेगा जबकि 40,000 नई नौकरियां सृजित होंगी और सरकार को 17 हजार करोड़ रुपए टैक्स के रुप में प्राप्त होंगे।
देश में सालाना आधार पर 50,000 करोड़ रुपए के टेलीकॉम उपकरणों का इंपोर्ट होता है। कैबिनेट के इस निर्णय का मकसद देश में छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने और इंपोर्ट पर होनेवाले इस खर्चे को रोकना है। इस PLI स्कीम के तहत मुख्य ट्रांसमिशन उपकरण, Internet of Things (IoT) के एक्सेस में काम आने वाले उपकरण, स्वीच, राउटर, 4G/5G उपकरण, अगली पीढ़ी के रेडियो एक्सेस नेटवर्क से संबंधित उपकरण, वायरलेस उपकरण और एक्सेस एंड कस्टमर प्रिमाइसेस (CPE) उपकरण शामिल होगे।इसमें सरकार की न्यूनतम निवेश, सेल्स मानकों को पूरा करने के लिए MSMEs को 1 से ज्यादा प्रोडक्ट कैटगरी में निवेश करने की सुविधा होगी।
सरकार ने टेलीकॉम उपकरणों के लिए मंजूर की 12,000 करोड़ की PLI स्कीम
