केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने अटल कायाकल्प एवं शहरी पर्रिवतन मिशन २.० (अमृत २.०) के अंतर्गत पहले चरण के कार्यों के लिए गुजरात सरकार के ५१२८ करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है । उल्लेखनीय है कि देश के शहरों और महानगरों में सौ फीसदी जलापूर्ति तथा भूमिगत सीवरेज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने अमृत २.० मिशन शुरू किया है । गुजरात शहरी विकास मिशन (जीयूडीएम) द्वारा ‘स्टेट वाटर एक्शन प्लान’ के पहले चरण में राज्य की ८ महानगर पालिकाओं और १५६ नगर पालिकाओं के लिए भेजे गए इस प्रस्ताव में जलापूर्ति के २०६, भूमिगत सीवरेज योजना के ७०, तालाब नवीनीकरण के ६८ और उद्यानों के ६८ कार्य समेत कुल ४१२ कार्य शामिल हैं ।
स्टेट हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी में रखे गए इस प्रस्ताव को राज्य सरकार ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की एपेक्स कमेटी के समक्ष हाल ही में प्रस्तुत किया था । एपेक्स कमेटी ने जीयूडीएम के इस पूरे प्रस्ताव को स्वीकार कर अमृत २.० के अंतर्गत पहले चरण के ४१२ कार्यों को समाविष्ट करने के लिए ५१२८ करोड़ रुपए की रकम को मंजूरी दी है ।
इस संदर्भ में अब सभी कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने तथा तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विभिन्न कार्यान्वयन संस्थान चरणबद्ध तरीके से इन कार्यों को अमलीजामा पहनाएंगे ।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अक्टूबर, २०२१ में अमृत २.० योजना को पांच वर्षों के लिए लॉन्च किया था । इसके अंतर्गत राज्य की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं में सौ फीसदी जलापूर्ति तथा ३१ अमृत शहरों में सौ फीसदी भूमिगत सीवरेज योजना की व्यवस्था करने का लक्ष्य तय किया गया है । गुजरात शहरी विकास मिशन ने इस उद्देश्य से स्टेट वाटर एक्शन प्लान के अंतर्गत १५ हजार करोड़ रुपए के कार्यों को ३ चरणों में शुरू करने की विस्तृत कार्य योजना बनाई है ।
जिसके अनुसार, पहले चरण में ५१२८ करोड़ रुपए के ४१२ कार्यों को केंद्र सरकार की त्वरित मंजूरी मिलने से राज्य के शहरों और महानगरों में जल प्रबंधन के कार्यों में तेजी आएगी और राज्य के शहर व महानगर केंद्र एवं राज्य की ‘डबल इंजन’ वाली सरकार की सहायता से जल आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को साकार करेंगे ।
अमृत २.० योजना के तहत गुजरात में ४१२ कार्यों के लिए पहले चरण में ५१२८ करोड़ रुपए के प्रस्ताव को दी मंजूरी
