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देवेंद्र फड़नवीस बोले, जल्‍दबाजी में पारित न किया जाए शक्ति एक्‍ट

विधानसभा में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने शक्ति एक्‍ट को एक महत्‍वपूर्ण कानून बताते हुए कहा कि इसे जल्‍दबाजी में पारित किया गया तो ये प्रभावी नहीं होगा। सरकार ने कभी इस विषय पर हमसे बात नहीं की है। आज समय की कमी को देखते हुए इस बिल को हमें अगले सत्र में ले जाना चाहिये। ताजा मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विधान परिषद से बाहर चले गए हैंं। महाराष्ट्र विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महिला सुरक्षा और मराठा आरक्षण सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा को दो दिवसीय शीतकालीन सत्र आरंभ हुआ था। पहले दिन ही विपक्ष ने किसानों की मांगें, मराठा और धनगर आरक्षण, आपातकाल जैसी स्थिति को लेकर कड़े तेवर दिखाएं। पहले ही दिन सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की गई, विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने भी इसका समर्थन किया।
सत्र की शुरुआत के साथ ही भाजपा के विधायकों ने विधानसभा भवन की सीढि़यों पर बैठ सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। पूर्व मुख्‍यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अब आरक्षण की मांग कर रहे लोगों को जेल में डाला जा रहा है। देश के किसानों की हालत अच्‍छी नहीं है वो परेशान हैं, उन्‍हें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब ने राज्‍यपाल कोटे के 12 विधान परिषदों का मुद्दा भी उठाया कि विपक्ष के लोग जाकर राज्‍यपाल से घोषणा करवाएं। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने परब को घेर लिया।
निर्दलीय विधायक रवि राणा ने बैनर ड्रेस पहन विधानसभा में प्रवेश किया, इस पर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने नाराजगी जताई है और उन्‍हें सदन से बाहर जाने का आदेश दिया। इस ड्रेस पर ठाकरे सरकार के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। विधायक रवि राणा विधानसभा से बाहर जाने को तैयार नहीं था। भाजपा ने राणा का समर्थन किया, इसके बाद अध्‍यक्ष नाना पटोले ने गार्ड बुलाने की धमकी दी और वो मीडिया सेंटर की ओर चले गए। विपक्ष ने विधानसभा में मराठा आरक्षण और किसानों का मसले को भी उठाया। नेता प्रवीण दरेकर का कहना था कि ठाकरे सरकार मराठा आरक्षण के मामले में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। न्‍यायालय के सामने अपना पक्ष रखने में सरकार नाकाम रही है, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है।

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