बिहार को मिली एक और सौगात, पीएम मोदी ने 9 राजमार्ग परियोजनाओं का किया शिलान्यास

विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को सौगात मिलने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को करीब 14 हजार करोड़ रुपये की सौगात दी। पीएम मोदी ने 9 हाइवे प्रोजेक्ट के साथ बिहार के करीब 46 हजार गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर योजना का उद्घाटन किया। बिहार की इन योजनाओं में 14,000 करोड़ रुपये की 9 राजमार्ग परियोजना और 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने वाला ‘घर तक फाइबर’ कार्यक्रम शामिल है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं के लिए बिहार को बधाई देता हूं। यह बिहार के लिए बड़ा लेकिन आज का दिन भारत के लिए भी बड़ा दिन है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत बिहार से हो रही है। एक दिन में बिहार के 45 हजार गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। कृषि बिल के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा कि कल देश की संसद ने, देश के किसानों को नए अधिकार देने वाले बहुत ही ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया है। मैं देश के लोगों को, देश के किसानों, देश के उज्ज्वल भविष्य के आशावान लोगों को भी इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। ये सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे देश में अब तक उपज बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ-पांव बांधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे, जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। आखिर ये कब तक चलता रहता? नए कृषि सुधारों ने किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी, कहीं पर भी अपनी फसल अपनी शर्तों बेच सकता है। उसे अगर मंडी में ज्यादा लाभ मिलेगा, तो वहां अपनी फसल बेचेगा। मंडी के अलावा कहीं और से ज्यादा लाभ मिल रहा होगा, तो वहां बेचने पर भी मनाही नहीं होगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को मिली इस आजादी के कई लाभ दिखाई देने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसका अध्यादेश कुछ महीने पहले निकला गया था। ऐसे प्रदेश जहां पर आलू बहुत होता है, वहां से रिपोर्ट्स हैं कि जून-जुलाई के दौरान थोक खरीदारों ने किसानों को अधिक भाव देकर सीधे कोल्ड स्टोरेज से ही आलू खरीद लिया है। मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में दालें बहुत होती हैं। इन राज्यों में पिछले साल की तुलना में 15 से 25 प्रतिशत तक ज्यादा दाम सीधे किसानों को मिले हैं। दाल मिलों ने वहां भी सीधे किसानों से खरीद की है, सीधे उन्हें ही भुगतान किया है।
पीएम ने आश्वस्त किया कि नई व्यवस्था से मंडिया बंद नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि अब देश अंदाजा लगा सकता है कि अचानक कुछ लोगों को जो दिक्कत होनी शुरू हुई है, वो क्यों हो रही है। कई जगह ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि कृषि मंडियों का क्या होगा।कृषि मंडियां कतई बंद नहीं होंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि MSP की व्यवस्था जैसे पहले चली आ रही थी, वैसे ही चलती रहेगी। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है, वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे।