वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में सरकार अगले वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का ऋण लक्ष्य हासिल कर लेगी। सीतारमण ने बजट के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड के साथ विभिन्न वित्तीय मसलों पर चर्चा के बाद संवाददताओं से कहा कि बजट में किसानों को दिये जाने वाले ऋण की सीमा बढ़ाई गयी है। इसलिए यह लक्ष्य हासिल कर लिया जायेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में 13.5 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण देने का लक्ष्य रखा गया था। सरकार ने एक फरवरी को संसद में पेश 2020-21 के बजट में यह लक्ष्य बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। दस सार्वजनिक बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को लागू करने में देरी के बारे में पूछे जाने पर सीतारमण ने कहा कि आज की बैठक में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की गयी। इन बैंकों का विलय एक अप्रैल से प्रभावी होने की संभावना थी, लेकिन अब तक इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की गयी है। वहीं इससे पहले रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांता दास ने संकेत दिये कि केंद्रीय बैंक के वित्त वर्ष में बदलाव के बारे में जल्द ही घोषणा की जा सकती है।
कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का लक्ष्य हासिल करेंगे : सीतारमण
