सरकार ६७ हजार से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड्स रिव्यू करने वाली है । इस लिस्ट में आईएएस आईपीएस अफसर भी शामिल होंगे । सर्विस रिकॉर्ड्स को रिव्यू कर सरकार नॉन-परफॉर्म्स का पता लगाएगी । इसके पीछे सरकार का उद्देश्य सरकारी सेवाओं की डिलिवरी को बेहतर बनाना और प्रशासनिक स्तर सुधारना है । कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस रिव्यू के तहत कोड ऑफ कंडक्ट का पालन न करने वालों को दंड भी दिया जाएगा । उन्होंने कहा, सरकार ६७ हजार केंद्रीय कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड्स को रिव्यू कर रही है ताकि नॉन-परफॉमेंस का पता लगाया जा सके । अधिकारी ने बताया कि कुल ६७ हजार केंद्रीय कर्मचारियों में २५ हजार ग्रुप ए सर्विसेज के आईएएस, आईपीएम और आईआरएस अधिकारी है । जितेन्द्र सिंह ने बताया, एक तरफ सरकार की प्राथमिकता सेवाओं के पहुंच को समय से बढ़ाने की है वहीं सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बढ़ाना चाहती है । इसमें ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सही माहौल बनेगा । उन्होंने कहा, सरकार वर्कफोर्स की परफॉमेंस का समय-समय पर मूल्यांकन करती रहती है । इससे ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है । केंद्र सरकार ने १२९ नॉन परफॉर्मिग कर्मचारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट पिछले एक साल में दिया है । इसमें कुछ आईएएस और आईपीएस भी शामिल थे । कानून के मुताबिक, एक सरकारी कर्मचारी का प्रदर्शन दो बार रिव्यू होता है । एक बार जब उसे नौकरी के १५ साल हो जाए और दूसरा २५ साल की सर्विस के बाद । हालिया आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल ४८.८५ लाख केंद्रीय कर्मचारी है ।
सरकार ६७ हजार बाबूओं के रिकॉर्ड कर रही रिव्यू
