अयोध्या केस : गृह मंत्रालय ने देश में जारी की एडवाइजरी

अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अयोध्या प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पंच कोसी परिक्रमा को लेकर अलग व्यवस्था की गई है। ड्रोन से अयोध्या शहर की निगरानी की जा रही है। अयोध्या को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कई पीस कमेटियां बनाई हैं। इन कमेटियों में शामिल लोग जिले के गांवों में जाकर लोगों से शांति और प्रेम बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। बाहर के जिलों में दर्जनों की संख्या में अस्थायी जेल परिसरों का निर्माण किया गया है। स्कूल और प्राइवेट बिल्डिंगों को अस्थायी जेल के लिए चिन्हित किया गया है। अयोध्या के हर इलाके में फोर्स की तैनाती की गई है। गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के फैसले को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी भेजी है।
सभी राज्यों को फैसले को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की 40 कंपनियां भेजी है। इन 40 कंपनियों में 4000 पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान शामिल हैं। सरी ओर, अयोध्या में भूमि विवाद पर फैसले की तारीख नजदीक आ रही है। सुनवाई पूरी होने के बाद इस समय सभी पक्षों के वकीलों के दावों और सबूतों की जांच के साथ ही फैसला लिखा जा रहा है। इस बीच कोर्ट के गलियारों और आम लोगों के बीच यह चर्चा है कि फैसला किस तारीख को आ सकता है।
कुछ लोगों का कहना है कि अयोध्या पर फैसला शुक्रवार 8 नवंबर को ही आ जाएगा। फैसले का समय हो सकता है दोपहर साढ़े तीन बजे। जबकि कुछ अन्य लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की विशेष पीठ मंगलवार यानी 12 नवंबर के बाद इस मामले में फैसला सुनाएगी। यानी 13 से 16 नवंबर के बीच किसी भी दिन। इन संभावित तारीखों में से 13 नवंबर या फिर 14 नवंबर को फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। कोर्ट के कैलेंडर पर गौर करें तो कार्यदिवसों में सात और आठ नवंबर हैं। नौ, दस, ग्यारह और बारह नवंबर को छुट्टियां हैं। फिर कार्तिक पूर्णिमा के बाद कोर्ट 13, 14 और 15 नवंबर को ही खुलेगा। 16 नवंबर को शनिवार और 17 को रविवार है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रविवार को रिटायर हो जाएंगे।