देश के ३२२ शहरों को स्मार्टसिटी के रुप में विकसित करने के लिए कदम बढ़ाने के साथ ही अगली सूची के शहरों का एलान २३ जून को होगा । केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री एम वैंकेया नायडू ने बताया कि स्मार्ट सिटीज के साथ अमृत शहरों की सूची में शामिल ५०० शहरों में भी विकास परियोजनाएं चल रही हैं ।उन्होंने बताया कि १४७ शहरों को इनवेस्टमेन्ट ग्रेड भी मिल चुके हैं । देश के १८ राज्यों ने तो कंसल्टेंट तक नियुक्त कर दिये हैं ताकि परियोजना को विशेषज्ञों की देखरेख में लागू किया जाए । केन्द्रीय मंत्री नायडू ने कहा कि हमने तो छोटे शहरों को सुझाव भी दिया हैं कि स्थानीय स्तर पर खुद ही राजस्व बढ़ाए । यानी उपभोग की मात्रा के हिसाब और अनुपात में ही टैक्स की दर तय होनी चाहिए । उन्होंने कहा कि बिजली, पानी या किसी अन्य सुविधा का ज्यादा उपभोग करने वाले लोग ज्यादा कर दें क्योंकि हमने २०२२ तक सबको घर मुहैया कराने की परियोजना को साकार करने के लिए निजी क्षेत्र को भी आमंत्रित किया हैं । केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि निजी क्षेत्र की मनमानी रोकने के लिए नये नियम और मानदंड तय किये हैं । इसके लिए कैबिनेट ने रेरा बिल का मसौैदा मंजूर किया है जिसे संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा । चर्चा के बाद उसे लागू कर दिया जाएगा । उन्होंने कहा कि बिल के मुताबिक गलत काम करने वाले बिल्डर्स के लिए सजा का प्रावधान हैं । लेकिन इस बिल का मकसद नियमन है किसी का नुकसान करना नहीं । नायडू ने कहा कि हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि यह भी है कि हमने वर्षो से सरकारी मकानों पर कब्जा करके बैठे अधिकारियों नेताओं से परिसर खाली कराये हैं।
२३ जून को जारी की जाएगी स्मार्ट सिटी की अगली लिस्ट
