केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक की बाढ़ की वजह से प्याज की आपूर्ति में अड़चन के बीच इसकी जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। उपरोक्त दोनों प्रदेश इस सब्जी के प्रमुख उत्पादक हैं। सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यहां उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव अविनाश के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में विभाग ने प्याज की कीमतों की समीक्षा की। बैठक में नाफेड, एन.सी.सी.एफ. और सफल सहित विभिन्न पक्षों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों के कुछ हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे इस सब्जी की आपूर्ति बाधित होने की आशंका है। बैठक के बाद जारी एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया, मौजूदा समय में सफल बिक्री केन्द्र द्वारा खुदरा बिक्री के लिए प्याज, मूल्य स्थिरीकरण कोष (पी.एस.एफ.) के तहत बनाए गए सरकारी स्टॉक से उपलब्ध कराया जा रहा है।
सफल (मदर डेयरी का एक बिक्री केन्द्र) में प्याज के लिए खुदरा कीमत की सीमा 23.90 रुपए प्रति किलोग्राम (ग्रेड ए किस्म) तय की गई है। विभाग की ओर से समय-समय पर मूल्य स्थिति की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार जमाखोरी और मुनाफाखोरी की गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर भी विचार करेगी और अगर स्थिति की मांग होती है तो प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम.ई.पी.) लगाने की जरूरत का भी मूल्यांकन करेगी। नाफेड और एन.सी.सी.एफ. को भी उनके बिक्री केन्द्र और मोबाइल वैन के माध्यम से सफल के समान कीमतों पर खुदरा प्याज बिक्री करने के लिए निर्देशित किया गया है।
प्याज की जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगा केन्द्र
