केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज कहा कि जीएसटी परिषद व्यापार और उद्योग की चिंताओ की जाच करेगी और नई कर व्यवस्था पहली जुलाई से लागु की जाएगी । मेघवाल ने बताया कि यदि किसी व्यावसायिक संगठन को जीएसटी कर की गणना या फिटमेंट के तरीके में कोई विसंगति लगती है तो वे अपना प्रत्यावेदन सरकार को भेज सकते है । सरकार इस विषय पर देश और कारोबार के हित में विचार करने के लिए तैयार है । लेकिन फैसला जीएसटी परिषद का ही होगा । उन्होंने कहा कि वह जीएसटी पर उद्योगो की राय १४ जुन तक सुनेंगे और उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को एक रिपोर्ट देंगे । हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा व्यापारियों का जीएसटी पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिये चलाए जा रहे अभियान के तहत व्यापार कर विभाग ने कहा कि सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान का पंजीकरण १५ जुन तक हर हाल में करा लें । जिसके लिए देशभर में व्यापारियो को जानकारी देने के लिए लगातार संगोष्ठी, कार्यशाला, सिम्पोजियम आदि माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है । यहां तक कि विभागीय अधिकारी व्यापारियो के पास जाकर भी उनकी शंका का समाधान कर रहे है ।
कारोबारीयो से सरकार ने मांगा जीएसटी पर सुझाव
