देश के कई राज्यो में कानुन व्यवस्था की खराब हालत को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री को नसीहत देनी पडी है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सभी राज्य सरकारो को हिदायत दी है कि वे अपराध और अपराधियों पर निगरानी के लिए नेटवर्क और सिस्टम बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दें ताकि कानुन व्यवस्था दुरुस्त हो सके । गौरतलब है कि हाल के महीनो में युपी, झारखंड जैसे कई राज्यो में कानुन एवं व्यवस्था की हालत काफी बिगड गई है, इसे देखते हुए पीएम की यह नसीहत काफी मायने रखती है । युपी में योगी सरकार के एक्शन में आने के बावजुद अपराध कम नहीं हो रहे । प्रदेश में अक्सर लुटपाट, हत्या जैसी खबरे आती है । मथुरा में सराफा कारोबारियो की हत्या से ऐसा लगा कि प्रदेश में अपराधियो में खौफ खत्म हो गया है । सहारनपुर जैसे जातीय संधर्षो से प्रदेश प्रशासन की और बदनामी हुई है । दुसरी तरफ, झारखंड में भीड द्वारा बच्चा चोरी के अफवाह में कई लोगो की हत्या कर देने की घटना ने राज्य सरकार को शर्मसार किया है । इसके अलावा देश के दुसरे राज्यो में भी अपराध के आंकडे कम होने का नाम नही ले रहे । क्राइम ऐंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क ऐंड सिस्टम्स केंद्र सरकार की एक ऐसी परियोजना है जिससे ई-गवर्नेस के द्वारा प्रभावी पुलिसिंग के लिए एक व्यापक और एकीकृत सिस्टम तैयार किया जाएगा । पीएम मोदी ने बुधवार को प्रो-एक्टिव गवर्नेस ऐंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की मासिक बैठक में सीसीटीएनएस की समीक्षा की । प्रगति के द्वारा प्रधानमंत्री वीडियो कोन्फ्रेसिंग के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारो के शीर्ष अधिकारीयो से सीधे बात करते है । पीएमओ के अनुसार प्रधानमंत्री ने इस बैठक में राज्य सरकारो से आग्रह किया कि वे इस नेटवर्क को विकसित करने को शीर्ष प्राथमिकता दे ताकि इसका अधिक से अधिक फायदा उठाया जा सके और अपराधियो को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके । साल २००८ के मुंबई हमले के बाद सीसीटीएनएस बनाने का विचार सामने आया था । इसके तहत २९ राज्यो और ७ केंद्र शासित प्रदेशो के सभी अपराध आंकडो को एक कोर एप्लीकेशन सोफ्टवेयर में डाला जाता है ।