मोदी सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी दो वर्षों में रेकॉर्ड पांच लाख करोड रुपये के हाईवे कॉन्ट्रैक्ट्स देगी । ये ठेके पिछले पांच वर्षों में दिए गए कॉन्ट्रैक्ट्स से भी ज्यादा होंगे । पिछले पांच वर्षो में केन्द्र सरकार ने हाईवे के केवल ४०००० किमी लंबाई के नए निर्माण के ठेके दिए हैं । सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अगले दो वर्षो में करीब ५०००० किमी के हाईवे बनाने के ठेके देगा । इनमें ४४ इकनॉमिक कॉरिडोर और १० एक्सप्रेस वे शामिल होंगे । सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी नेबताया, हमने कई प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई है । ये देश के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं । इन नए राजमार्गों से मौजूदा सडकों पर जामघटेगा और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ५-६ पर्सेन्ट कम होगी । उन्होंने कहा कि मेरे मंत्रालय की सोच यह है कि माल ढुलाई करने वाली गाडियों को बगैर किसी बाधा के राजमार्गो पर चलना चाहिए और उन्हें कम से कम ४०० किमी प्रतिदिन की यात्रा कर लेनी चाहिए । इसका लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री पर बहुत सकारात्मक असर पडेगा । अगले दो वर्षों के लिए जिन प्रॉजेक्ट्स की योजना बनाई गई है, उनमें चारधाम कनेक्टिविटी प्रोग्राम, नॉर्थ-ईस्ट कनेक्टिविटी प्रोग्राम और बॉर्डर लिंकिंग प्रॉडेक्ट्स शामिल हैं । सरकार के पास अभी निर्माण के विभिन्न चरणों में १० एक्सप्रेस वे प्रॉजेक्ट्स हैं । गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए पैसा एनएचएआई बॉन्ड्स, हाईवेज के मॉनेटाइजेशन और बजटीय सपोर्ट के रुप में अतिरिक्त आवंटन के जरिए जुटाएगा । उन्होंने कहा कि केन्द्र का पहला एक्सप्रेस वे यानी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे कुछ महीनों में तैयार हो जाएगा ।
दो साल में ५ लाख करोड़ के हाईवे प्रॉजेक्ट्स के ठेके देगी सरकार
