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भगौड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने बनेगा कानून

सरकार ने गुरुवार (१८ मई) को आर्थिक अपराधों में भगौड़े लोगों की संपत्ति को जब्त करने के लिए एक कड़े कानून का प्रस्ताव किया हैं । इसके पीछे मकसद विजय माल्या जैसे लोगों से निपटना है जो कानून के पकड़ से बचने के लिए देश छोड़कर चले गए हैं । भगौड़े आर्थिक अपराधी विधेयक, २०१७ के प्रावधान संसद द्वारा पारित होने के बाद यह आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों की जगह ले लेंगे । वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि व्यापक रुप से यह माना जा रहा हैं कि उंचे मूल्य के आर्थिक अपराध करने वाले लोग कानूनी प्रक्रिया को धता बताते हैं । ऐसे में यह जरुरी समझा जा रहा है कि इस तरह की कार्रवाई पर अंकुश के लिए एक प्रभावी, तेज तर्रार और संवैधानिक रुप से मान्य कानून लाया जाए । कानून के मसौदे के अनुसार भगौड़ा आर्थिक अपराधी से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आर्थिक अपराध में गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया गया हैं और वह व्यक्ति देश छोड़कर चला गया है तथा आपराधिक अभियोजन का सामना करने के लिए भारत आने से इनकार कर रहा हैं । इसमें आगे प्रस्ताव किया गया हैं कि कोई व्यक्ति भगौड़ा आर्थिक अपराधी है इसके लिए प्रमाण पेश करना अधिकारियों की जिम्मेदारी हैं । उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के अलीबाग में शराब कारोबारी विजय माल्या के नियंत्रण वाले एक फार्म हाउस को उनके खिलाफ धनशोधन आरोपों की जांच के सिलसिले में जब्त कर लिया । एजेसी ने पिछले सितम्बर में बीच के पास १७ एकड़ में फैले इस फार्म हाउस को धनसोधन निवारण कानून के प्रावधानों के तहत अस्थायी रुप से जब्त किया था ।

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