प्रधानमंत्री मोदी ने २०२२ तक किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प किया । सरकार के सलाहकारों का कहना है कि इसका सबसे सही रास्ता है कि फसल की समर्थन मूल्य से कम होने पर सरकार किसानों को कैश मुआवजा दे । फसल की लागत से ५० फीसदी ज्यादा लाभ दिलाने के लिए नीति आयोग में कई तरीकों पर विचार किया गया ।
थिंक टैंक के सदस्य रमेश चंद ने बताया कि इस तरीके के अलावा दो और रास्तों पर विचार किया गया । इसमें सरकारी एजेंसियों द्वारा समर्थन मूल्य पर फसल की खरीदारी और प्राइवेट कंपनियों को सीधे किसानों से फसल खरीदने पर अतिरिक्त लाभ देना शामिल है । सरकार २ दर्जन फसलों का मूल्य अनाउंस करती है लेकिन गेहूं और चावल के अलावा यह केवल कुछ ही फसलों को खरीदती है । कुछ सालों में जबरदस्त पैदावार की वजह से कई फसलों की कीमत गिर गई है । किसानों को गारंटी के साथ फसल की कीमत दिलाकर बाजर को स्थिर किया जा सकता है । आने वाले चुनाव में भी यह मोदी सरकार के लिए मददगार साबित हो सकता है ।
रमेश चंद ने कहा, फसल की लागत से ५० फीसदी ज्यादा समर्थन मूल्य निर्धारित करना भी किसानों की आय को दोगुना करने में मदद कर सकता है । नीति आयोग ये प्रस्ताव सितंबर से पहले कैबिनेट को भेजे जा सकते हैं जिससे मॉनसन में बोई गई फसल के कटने तक इसे लागू किया जा सके । देश की १३० करोड़ की आबादी में लगभग ८० करोड़ लोग सीधे कृषि पर निर्भर है । ऐसे में ये योजनाओं वर्तमान सरकार के लिए अगले चुनाव में फायदेमंद साबित हो सकती है ।
किसानों की आय दोगुनी कर सकती है केंद्र सरकार
