भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लॉ कमिशन ने बड़े बदलाव के सुझाव दिए है । कमिशन ने बीसीसीआई को आरटीआई के तहत लाने का सुझाव दिया है । बता दें कि बीसीसीआई को आरटीआई के तहत प्राइवेट बॉडी होने के कारण अभी तक छुट है । विश्व के सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से यह सुझाव दिया गया । सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में बनाई गई लॉ कमिशन ने यह सुझाव केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास भेजा है । बता दें कि आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आने के बाद से ही क्रिकेट बोर्ड में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाए गए । लॉ कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि बीसीसीआई को प्राइवेट क्रिकेट बॉडी के स्थान पर सार्वजनिक संस्था की तरह देखा जाएगा । फिलहाल बीसीसीआई तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के तहत दर्ज है, लेकिन यदि लॉ कमिशन की सिफारिशें लागू होती हैं तो इसे सार्वजनिक संस्था में बदला जा सकता है । सुप्रीम कोर्ट ने साल २०१६ में अपने एक फैसले में लो कमिशनर से क्रिकेट बोर्ड को आरटीआई के तहत लाने के लिए कानूनी जरूरतों की पड़ताल करने को कहा था ।
बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाने का सुझाव
