यूपी में बूचडखानों को मिलें लाइसेंस : इलाहाबाद हाईकोर्ट

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज नवनिर्वाचित भाजपा सरकार को कहा है कि सरकार मांसाहारियों के हक को नहीं छीन सकती ।
हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद अवैध बूचडखानों पर सख्ती बरते जाने के मामले में कहा है कि सरकार किसी भी शख्स को नॉनवेज खाने के हक को नहीं छीन सकती । हाईकोर्ट ने प्रदेश के भीतर अवैध बूचडखानों को बंद करने के मामले में कहा है कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले में हल लेकर आए । गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में आई योगी सरकार ने अपने सबसे बडे फैसले के तौर पर अवैध बूचडखानों पर रोक लगाई थी । इस फैसले से जहां प्रदेश में अवैध बूचडखाने चलाने वाले परेशान थे वहीं छोटे मोटे मीट और चिकन कारोबारी भी हलकान रहे । हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को जल्द से जल्द हल निकालने को कहा है । उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद से यहां एक तरफ अवैध बूचडखानों पर सख्ती होने लगी । वहीं मीट शॉप के लाइसेन्स के नवीनीकरण का भी मामला भी उठने लगा । हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार मीट के कारोबारियों को लाइसेन्स जारी करे । पुराने लाइसेन्सों का नवीनीकरण करे । इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि बूचडखानों के निर्माण की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की है । हाईकोर्ट ने इस मामले संबंधित विभागों और शासन से १७ जुलाई तक जानकारी मंगाई है ।