चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ बदलसलूकी करने और विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश होने का नोटिस देने को लेकर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर सख्त टिप्पणी की है । उच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार और नौकरशाही को माहौल को ठंडा करने के प्रयास करने चाहिए । हाई कोर्ट ने कहा, सरकार और नौकरशाही को संबंधों को सुधारने के प्रयास करने चाहिए । दिल्ली के चीफ सेक्रटरी को विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश होने का नोटिस देना, ऐसे मामलों को गरमाने का काम करता है ।
सोमवार को चीफ सेक्रटरी ने हाई कोर्ट में विशेषाधिकार समिति के नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी । दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक में कथित रूप से भाग नहीं लेने पर उन्हें नोटिस जारी कर पेश होने को कहा गया था ।
समिति की बैठक में शामिल नहीं होने के बाद सदन की अवमानना के लिए मुख्य सचिव के खिलाफ २१ फरवरी के विशेषाधिकार हनन कार्यवाही की सिफारिश की थी । दिल्ली विधानसभा की समिति ने प्रकाश पर आरोप लगाया कि उन्होंने विशेषाधिकार नोटिस के उल्लंघन के संबंध में उच्च न्यायालय से झूठ बोला है ।
चीफ सेक्रटरी को नोटिस मामले में HC ने दिल्ली सरकार को दी हिदायत
