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जाधव पर इंटरनैशनल कोर्ट में भारत के दांव से चौंका पाक

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में सुनाई गई फांसी पर इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नेे स्टे लगा दिया हैं । नीदरलैंड्‌स के हेग शहर स्थित इंटरनैशनल कोर्ट १५ मई को जब खुलेगा तो कुलभूषण जाधव के केस में भारत की पैरवी अंतरराष्ट्रीय कानूनों की तालीम की दिशा में एक नया इतिहास बनाएगी । भारत की ओर से हरीश साल्वे जाधव के केस पर बहस करेंगे । उम्मीद हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस मामले पर अपनी दलीलें इंटरनैशनल कोर्ट के सामने रखेंगे । माना जा रहा है कि आईसीजे में भारत ने इतनी चतुराई से कानूनी पहल को अंजाम दिया, जिससे पाकिस्तान समेत हर कोई हैरान हैं । भारत की मांग पर आईसीजे ने जो अल्पकालिक कदम उठाने के आदेश दिए हैं । उसमें जाधव की फांसी पर रोक भी शामिल हैं । पाकिस्तान १९ मई से पहले जाधव को फांसी नहीं दे सकता । मौत की सजा को वापस लिया नहीं जा सकता, लेकिन आईसीजे का यह फैसला जाधव और भारत को राहत की कुछ सांसे जरुर दे सकता हैं । इस मामले में बेहद सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे भारतीय पक्ष की पहली कोशिश तो यही थी कि किसी तरह जाधव की फांसी पर रोक लगवाई जाए । इसलिए भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून में एक पेच का फायदा उठाया । भारत और पाकिस्तान दोनों ही १९६० में आईसीजे का हिस्सा बने । हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से दाखिल विरोधपत्रों की वजह से ये देश एक दूसरे के खिलाफ केस नहीं कर सकते । यही वजह है कि भारत कारगिल शहीद सौरभ कालिया के मर्डर के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ मामला आईसीजे में दर्ज नहीं करा सका । ठीक उसी तरह कारगिल की जंग के कुछ दिन बाद ही भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तानी प्लेन को मार गिराने के मामले में भी पड़ोसी मुल्क कुछ नहीं कर पाया । यह मदद कुलभूषण पर पाकिस्तान में जासूसी और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए मांगी गई । वहीं २१ मार्च २०१७ को भारत को बेहद अनौपचारिक तरीके से सूचित किया गया कि जाधव को राजनयिक मदद पाक द्वारा जांच में मदद मांगने पर भारत की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता हैं ।

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