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सुप्रिम ने माल्या को माना दोषी, १० जुलाई को पेश होने आदेश

सुप्रिम कोर्ट ने भगोडे विजय माल्या को अदालत की अवमानना के दोषी पाया है । कोर्ट ने माल्या के खिलाफ बैंको की असोसिएशन की याचिका पर फैसला सुनाया है । माल्या को १० जुलाई तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है । इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने माल्या से यह भी पुछा था कि उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में कोर्ट को जो जानकारी दी है, वह सही है या नही । सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता था कि माल्या ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंधन किया है या नही । हाई कोर्ट का आदेश था कि माल्या कोर्ट की इजाजत के बगैर कोई भी ट्रांजक्शन नहीं कर सकते । वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह माल्या के मामले में जारी होने वाले आदेश का पालन सुनिश्वित करने के बारे में बताए क्योकि माल्या देश छोड चुके है और युके में रह रहे है । मामले की सुनवाई के दोरान एसबीआई ने कोर्ट को बताया कि माल्या के उपर ९२०० करोड बकाया है । केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि माल्या को देश लाने की कोशिश हो रही है । बैंक असोसिएशन का कहना है कि ४० मीलीयन युएस डोलर जो डिएगो डील से मिल हैं । उन्हों सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराए जाए । साथ ही कहा कि माल्या की अर्जी पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए क्योकि माल्या बार बार कोर्ट के आदेश का उल्लंधन कर रहे है । माल्या ने कहा कि उनकी संपत्तिया बैंक जब्त कर चुके है और ऐसे में ९२०० करोड रुपये वह नही चुका पाएगे । बैंक चाहे तो जो २००० करोड की जब्त की हुई संपत्ति बेच सकते है । सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माल्या के सामने उनके द्वारा प्रोपर्टी के खुलासे से संबंधित कई सवाल किए । बैंको के समुह का कहना था कि माल्या ने ४० मिलियन युएस डोलर अपने बच्चो के अकाउंट में ट्रांसफर किए, इस पर कोर्ट ने माल्या से पुछा कि क्या ये सही है ।
हालांकि बैंको की और से पेश अटार्नी जनरल ने कहा कि माल्या ने पैसे ट्रांसफर किए है, लेकिन कोर्ट को इस बात का जानकारी नहीं दी है । दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बैंको की ओर से मांग की गई थी की माल्या को निर्देश दिया जाए कि वह डियेगो डील से मिले ४० मिलियन युएस डोलर हफ्ते भर के भीतर इंडिया में लाएं, अगर पैसा भारत नहीं आता तो उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाए ।

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