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महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच की योजना की तैयारी

देश की आधी आबादी होने के बावजूद महिलाएं वंचित तबके में ही शुमार हो रही हैं । इसी के मद्देनजर केन्द्र की मोदी सरकार अकेली महिलाओं के लिए इनकम टैक्स की दर कम करने, आधार से जुड़े हेल्थ कार्ड बनाकर मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा देने पर विचार कर रही हैं । इसके साथ ही, सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए कैशलेस मेडिकल सर्विस मुहैया कराने की योजना पर भी काम कर रही हैं । विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नेतृत्व में एक मंत्री समूह ने महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई है जिसे जल्द ही सार्वजनिक किए जाने की संभावना हैं । इस नीति में अकेले जीवनयापन करनेवाली महिलाओं की आमदनी पर कम टैक्स लगाने का प्रस्ताव हैं क्योंकि मंत्री समूह ने महसूस किया कि ऐसी महिलाओं की तादाद बढ़ रही हैं । आंकड़े बताते हैं कि साल २००१ से २०११ के बीच इस कैटगिरी के महिलाओं की तादाद में ३९ प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं । प्रस्तावित राष्ट्रीय महिला नीति में माहवारी के दौरान साफ सफाई के लिए जरुरी वस्तुओं पर टैक्स खत्म करने की भी बात कही गई हैं ताकि ये उत्पाद कम दाम पर आसानी से उपलब्ध हो । इसमें महिलाओं के लिए ज्यादा सार्वजनिक शौचालय बनाने पर भी बल दिया गया हैं । एक महत्वूपूर्ण बात यह है कि इस नीति में लैगिक हिंसा की शिकार महिलाओं को मुफ्त चिकित्सा और कानूनी सहायता दिए जाने के साथ साथ उन्हें आश्रम प्रदान कर उनकी काउंसलिंग किए जाने की भी व्यवस्था प्रस्तावित हैं । राष्ट्रीय महिला नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई तो सरकार बुजुर्ग और खासकर विधवा महिलाओं के जीवनयापन में मदद को प्राथमिकता देगी ।

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