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युपीए की छह साल पुरानी पॉलिसी अब बदली जाएगी

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई जान डालने के लिए सरकार मैन्युफैक्चरिंग फ्रेमवर्क में बदलाव करने की तैयारी मैं है । इसका मकसद रोजगार के मौके बनाना और टेक्नोलजी अपग्रेडेशन है । यह बात कोमर्स ऐंड इंडस्ट्री मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कही । उन्होंने छह साल पुरानी नैशनल मैन्युफैक्चरिंग पोलिसी की व्यापक समीक्षा करने का भी आदेश दिया है । इस पोलिसी को पिछली युपीए सरकार ने शुरु किया था । सीतारमण का मानना है कि मोदी सरकार की और से लागु किए गए रिफोर्म्स को देखते हुए यह पोलिसी अब बेमतलब हो चुकी है । कथित फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवलुशन के लिए कंपनियो की तैयारी का अध्ययन भी एजेंडा में है । सरकार फोरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को खत्म किए जाने के साथ विदेशी निवेशकों के लिए उन सेक्टरो में मल्टिपल क्लियरेंस की जरुरत खत्म करने की योजना बना रही है, जो अप्रुवल रुट पर हैं । सीतारमण ने कहा कि कैबिनेट इस प्रस्ताव पर जल्द विचार करेंगी । उन्होंने कहा, पोलिसी २०११ के दिनो की है । अगर मेक इन इंडिया, एफडीआई और कारोबार करने में सहुलियत बढाने से जुडे रिफोर्म्स लोन्च करने के बाद वही पोलिसी हमें दिशा दिखाएगी तो हम अपने लक्ष्य हासिल नही कर पाएंगे । नैशनल मैन्युफैक्चरिंग पोलिसी को लोन्च करते वक्त टारगेट रखा गया था कि साल २०२५ तक जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा १८ पर्सेंट से बढाकर २५ पर्सेंट कर लिया जाएगा । इस पोलिसी का ऐलान तब किया गया था, जब मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ एक पर्सेंट से भी नीचे चली गई थी । मोदी सरकार मेक इन इन्डिया के जरिए मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा जोर लगा रही है । इंडस्ट्रियल पोलिसी ऐड प्रमोशन डिपार्टमेंट इस पोलीसी का रिव्यु करेगा ताकि यह सुनिश्वित हो सके कि रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग पोलिसी में देश और विदेश में बदलते आर्थिक हालात, तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावो और डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया के जरिए हो रहे डिजिटाइजेशन का असर शामिल हो सके ।

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