रेलवे और सरकारी परिवहन निगम की बसों सहित सभी सेवाओं के लिए जल्द ही केवल डिजिटल तरीके से भुगतान किया जा सकेगा । केंद्र सरकार इस दिशा में विचार कर रही है । सरकार सभी सरकारी विभागो और एजेंसियों के लिए यह अनिवार्य करने के तरीके खंगाल रही है कि वे अपने फिजिकल टच पोइंट्स पर डिजिटल पेमेंट्स ही लें । यह बात वरिष्ठ सरकारी अधिकारीयो ने बताई है । सरकार एजेंसियो के ओनलाइन पेमेंट गेटवे के ज्यादा इंटीग्रेशन की योजना भी बनाई जा रही है । सरकार कैश के बजाए डिजिटल पेमेंट्स करने वाले लोगो को इंसेटिव्स देने के बारे में भी सोच रही है । एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि सरकार गांधी जयंती पर एक बडा अभियान शुरु कर सकती है, जिसे गणतंत्र दिवस तक चलाया जाएगा । २ अक्टुबर को सरकार इनमें से कुछ कदमों का ऐलान कर सकती है । अधिकारी ने बताया, देश में कुल ट्रांजैक्शंस का बहुत बडा हिस्सा सरकारी भुगतानों का होता है । अगर ये भुगतान डिजिटल तरीके से किए जाए तो इलेक्ट्रोनिक पेमेंट्स की संख्या में बडा उछाल आएगा । इलेक्ट्रोनिक्स ऐंड आईटी मिनिस्ट्री को डिजिटल पेमेंट्स को बढावा देने का जिम्मा दिया गया है । पिछले हफ्ते मंत्रालय की एक समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अधिकारीयो को २ अक्टुबर से कैंपेन शुरु करने का निर्देश दिया था । डिजिटल पेमेंट्स से जुडी इंटर-मिनिस्ट्रियल कमिटी प्रस्ताव के ब्योरे पर चर्चा कर रही है । रेल बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटी को बताया, हमने अपने सभी टिकट और रिजर्वेशन काउंटरो को डिजिटल पेमेंट लेने लायक बनाने का निर्णय किया है । नई गाइडलाइंस के तहत भारत क्युआर कोड देश में सभी १४ लाख काउंटरो पर दिखेगा । हम अपने टिकट काउंटरो पर आधे ट्रांजैक्शन को डिजिटल मोड में लाने का लक्ष्य लेकर चल रहे है ।
सरकारी सेवाओं के लिए डिजिटल पेमेंट करेगी सरकार
